सिरहा / मधेश प्रदेशका आठ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय संग सार्वजनिक महत्वका सूचना मांग गरेको छ । सूचना हकको कानून कार्यान्वयनको अभियानमा लागेका सूचनाको अभियन्ता परशुराम साहले मधेश प्रदेशका सिरहा,सप्तरी ,धनुषा ,महोतरी, सर्लाही ,बारा,पर्सा र रौतहटका जिल्ला प्रशासन संग सूचना मांग गरेको हो । सूचनाको हक सम्बन्धी कानून बनेको १५ वर्ष भइसक्दा पनि सो ऐन कार्यान्वयनमा न आएकोले कानूनमा भएको ब्यवस्था कार्यान्वयन गराउन र  सूचना लिने , दिने संकृतिको बिकास गराउन सूचनाको अभियानमा लागेको  अभियन्ता साह बताउछन ।
                 जनताको करवाट निर्माण हुने बजेट कुन काममा कसरी खर्च भयो ? प्रत्येक नागरिकलाई बुझ्ने अधिकार छ  तर सार्वजनिक निकायमा  सम्पादन हुँदै आइरहेको काम लुकाउने प्रवृती रहेको र यसले गर्दा , भ्रष्टाचार दिनप्रतिदिन बढदै गइरहेको साह बताउछन । भ्रष्टाचार रोक्न र जनताको नून खानेहरु जनताको मालिक बन्ने संस्कृतिलाई रोक्न आफू सूचना औजारको प्रयोग गर्ने गरेको साहको ठम्याइ छ ।

सार्वजनिक निकायका हरेक कार्यालय , बिद्यालय ,स्थानीय तह ,बितिय एवम स्वास्थ्य संस्था र संघसंस्थाहरुमा सूचना अधिकारी तोक्न , फ्लेक्स बोर्ड राख्न , स्वत: प्रकाशन गर्न, वेवसाइट अपडेट गर्न ,बीना शर्त सार्वजनिक महत्वका सूचना उपलब्ध गराउन साहले सूचना औजारको प्रयोगवाट दवाव सृजना गर्दै आइरहेका छन ।


यस्ता छन, मांग गरिएको सूचना 

     सूचनाका अभियन्ता साहले , मधेश प्रदेशका आठ वटै जिल्ला प्रशासनसँग , कार्यालयलाई सूचनाको हक सम्बन्धी प्राप्त अधिकारहरु के के हुन ? सो प्राप्त अधिकार भित्र यश कार्यालयमै दर्ता भएका संघ संस्था, सामुदायिक तथा नीजी बिद्यालय , स्थानीय तहका वडा कार्यालयहरु ,बितिय एवम स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सूचना अधिकारी तोक्न लगाउने र अनुगमन गर्ने काम जिल्ला प्रशासनको हो कि होइन? हो भन्ने ती निकायहरुले हाल सम्म सूचना अधिकारी न तोकेको र फ्लेक्स बोर्ड नराखेको कारणको लिखित जानकारी मांग गरेका  छन । साहले, सूचनाको हक सम्बन्धी अनुगमन यस कार्यालयले गरेको छ वा हुलाक कार्यालयले ? अन्तिम पटक कहाँ कहाँ अनुगमन भएको हो? स्वत : प्रकासन कुन कुन मितिमा  कुन माध्यम मार्फत सार्वजनिक भयो?सोको लिखित जान्कारी मांग गरेका हुन ।

यस्ता छन, सिडियोलाइ प्रत्यायोजित अधिकार



सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,२०६४ को दफा ५ को उपदफा ३ र ४ तथा सूचनाको हक सम्बन्धि नियमावली ,२०६५ को नियम ३ बमोजिम प्रत्येक ३/३ महिनामा स्वत: प्रकाशन गर्न जिल्लाका सवै सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक संस्थानहरुलाइ आदेश दिने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रहेको छ । 
             सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ६ र सूचनाको हक सम्बन्धि नियमावली ,२०६५ को नियम २४ क बमोजिम सवै सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक संस्थानहरुमा सूचना अधिकारी तोक्न र फ्लेक्स बोर्ड राख्न आदेश दिने, सूचनाको लागि पर्ने निबेदन र सो बमोजिम सूचना उपलब्ध गराइएको वा इन्कार गरिएको छुट्टै अभिलेख राख्न आदेश दिने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रहेको छ ।

   राष्ट्रिय सूचना आयोगले, २०७३ बैशाख ३१ गतेको बैठकद्वारा  सवै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाइ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २० बमोजिम उक्त अधिकार प्रत्यायोजन गरेपनी सूचना लिने र दिने संस्कृतिको बिकास हुन सकेको छैन ।